अगर मेहनत से काम करने पर भी हालात न सुधरें, तो क्या काम करने का मन करेगा? कल्याणकारी योजनाएँ कम आय वाले लोगों की मदद करती हैं, लेकिन अगर उन्हें ठीक से न बनाया जाए, तो काम से आय थोड़ी-सी बढ़ते ही सहायता बंद हो जाती है और उल्टा नुकसान हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए ‘जितना ज़्यादा काम, उतनी ज़्यादा सहायता’ के ढाँचे पर एक योजना बनाई गई। वह है ‘अर्जित आय कर क्रेडिट (Earned Income Tax Credit)’।
सरल शब्दों में, अर्जित आय कर क्रेडिट का अर्थ है ‘काम से कम कमाने वाले परिवारों को कर-वापसी के रूप में नकद सहायता देने वाली ऐसी योजना, जिसमें जितना ज़्यादा काम किया जाए, सहायता उतनी बढ़े’। अंग्रेज़ी नाम के पहले अक्षरों से इसे EITC भी कहा जाता है, और इसे पहली बार 1975 में अमेरिका में लागू किया गया। दक्षिण कोरिया ने 2006 में कर विशेष छूट सीमा अधिनियम में इसका कानूनी आधार बनाया और 2009 में पहली बार यह प्रोत्साहन राशि दी।
इस लेख में हम क्रम से देखेंगे कि अर्जित आय कर क्रेडिट क्यों शुरू हुआ, आय के साथ सहायता राशि कैसे बदलती है, क्या इससे सचमुच काम करने की इच्छा बढ़ी, और इस योजना की सीमाएँ क्या हैं।
काम करने वालों की मदद करने वाला कर
कल्याण के जाल से बचने का विचार
अर्जित आय कर क्रेडिट इस चिंता से शुरू हुआ कि मौजूदा कल्याणकारी योजनाएँ उल्टा काम करने की इच्छा को कम कर सकती हैं।
(1) आय बढ़ते ही सहायता गायब होने की समस्या
अगर सहायता सिर्फ़ एक तय सीमा से कम आय वालों को दी जाए, तो थोड़ा ज़्यादा कमाकर सीमा पार करते ही पूरी सहायता छिन सकती है। ज़्यादा काम करने पर भी हाथ में कम पैसा आने की इस स्थिति को ‘कल्याण जाल (Welfare Trap)’ कहा जाता है।
(2) ऋणात्मक आयकर का विचार
अर्थशास्त्री मिल्टन फ़्रीडमैन (Milton Friedman) ने 1962 में अपनी पुस्तक ‘कैपिटलिज़्म एंड फ़्रीडम’ में ‘ऋणात्मक आयकर (Negative Income Tax)’ का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक तय स्तर से कम आय वालों को कर व्यवस्था उल्टा पैसा लौटाती है। कर व्यवस्था के ज़रिए कम आय वालों तक पैसा पहुँचाने का यही विचार अर्जित आय कर क्रेडिट की नींव बना।
(3) सिर्फ़ काम करने वालों को मिलने वाली वापसी
1975 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस विचार को निखारकर ऐसी व्यवस्था लागू की जिसमें सिर्फ़ काम से आय वाले कम आय वाले परिवारों को कर लौटाया जाता है। काम न करने पर यह नहीं मिलता, इस तरह सहायता और काम को एक साथ जोड़ दिया गया।
काम के साथ बढ़ती और फिर घटती सहायता
अर्जित आय कर क्रेडिट की सहायता राशि आय के अनुसार तीन चरणों में बदलती है। इसे ग्राफ़ पर बनाएँ तो चढ़ाई, समतल और ढलान से बना एक समलंब आकार बनता है।
- वृद्धि चरण (Phase-in): आय कम होने पर, जितनी ज़्यादा कमाई होती है, सहायता भी उतनी बढ़ती है। यह वह चरण है जहाँ ज़्यादा काम करने का फ़ायदा भी ज़्यादा होता है।
- स्थिर चरण (Plateau): सहायता अपने अधिकतम स्तर पर पहुँच जाती है, इसलिए आय थोड़ी बढ़ने पर भी उतनी ही राशि मिलती है।
- कमी चरण (Phase-out): आय और बढ़ने पर सहायता थोड़ी-थोड़ी घटती है और तय आय सीमा पार होते ही शून्य हो जाती है। एक बार में बंद करने के बजाय धीरे-धीरे घटाकर कल्याण जाल से बचा जाता है।
सहायता की राशि और चरणों की सीमाएँ परिवार के प्रकार के अनुसार अलग होती हैं। दक्षिण कोरिया एकल परिवार, एक कमाने वाले परिवार और दो कमाने वाले परिवार के लिए अलग मानदंड तय करता है, जबकि अमेरिका आश्रित बच्चों की संख्या के अनुसार अधिकतम सहायता अलग तय करता है। दक्षिण कोरिया 2015 से बच्चों को पालने वाले कम आय वाले परिवारों के लिए बाल प्रोत्साहन कर व्यवस्था भी चला रहा है।
क्या सचमुच काम करने की इच्छा बढ़ी?
अर्जित आय कर क्रेडिट ‘काम करने में फ़ायदा है’ का संकेत देने के लिए बनाया गया था, इसलिए सबसे अहम सवाल यह है कि क्या लोग वाक़ई ज़्यादा काम करने लगे।
(1) अकेले बच्चे पालने वाली माताओं में बदलाव
अर्थशास्त्री Nada Eissa और Jeffrey Liebman ने 1996 के अपने अध्ययन में बताया कि 1986 में अमेरिका द्वारा इस योजना के विस्तार के बाद बच्चों वाली एकल माताओं की श्रम बल भागीदारी दर स्पष्ट रूप से बढ़ी।
(2) काम शुरू करवाने की ताक़त
कई अध्ययनों में पाया गया कि अर्जित आय कर क्रेडिट पहले से काम कर रहे लोगों के काम के घंटों से ज़्यादा इस फ़ैसले पर असर डालता है कि काम शुरू किया जाए या नहीं। यानी यह काम न करने वाले लोगों को श्रम बाज़ार में लाने में ख़ास तौर पर असरदार है।
(3) कमी चरण की चुनौती
दूसरी ओर, कमी चरण में मौजूद लोगों की आय बढ़ने पर सहायता घटती है, जिससे ज़्यादा काम करने की वजह कमज़ोर पड़ सकती है। सिद्धांत में अनुमानित यह असर वास्तविक अध्ययनों में अक्सर बड़ा नहीं दिखता, फिर भी योजना बनाते समय इस पर हमेशा विचार किया जाता है।
योजना की सीमाएँ
अर्जित आय कर क्रेडिट को कई देश एक मिसाल के रूप में देखते हैं, लेकिन इसे चलाने में कई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।
(1) आवेदन करने पर ही मिलने वाली योजना
ज़्यादातर मामलों में यह प्रोत्साहन राशि पाने के लिए व्यक्ति को ख़ुद आवेदन करना पड़ता है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय कर सेवा में आवेदन किया जाता है, और पात्र होते हुए भी योजना की जानकारी न होने से आवेदन न कर पाने वाले लोग एक पुरानी समस्या हैं।
(2) ग़लत भुगतान की समस्या
अमेरिका में लगातार यह आलोचना होती रही है कि पात्रता की शर्तें जटिल होने के कारण ग़लती या धोखाधड़ी से ग़लत भुगतान का अनुपात ऊँचा है। वजह यह है कि सही लाभार्थियों की पहचान करते हुए प्रक्रिया को सरल रखना कठिन है।
(3) काम न कर पाने वालों की मदद नहीं
चूँकि इसके लिए काम से आय होना ज़रूरी है, बीमारी, विकलांगता या देखभाल की ज़िम्मेदारी के कारण काम न कर पाने वालों तक यह मदद नहीं पहुँचती। इसलिए अर्जित आय कर क्रेडिट बुनियादी जीवन-यापन सुरक्षा जैसी अन्य योजनाओं के साथ चलाया जाता है, और ब्रिटेन के वर्किंग टैक्स क्रेडिट (Working Tax Credit) की तरह दूसरे देशों में भी ऐसी योजनाएँ हैं।
अर्जित आय कर क्रेडिट कल्याण और काम को एक-दूसरे को धकेलने वाले नहीं, बल्कि साथ चलने वाले बनाने की कोशिश है। बस इतना याद रखें कि सहायता चढ़ाई, समतल और ढलान के साथ चलती है, तो योजना का सिद्धांत तुरंत समझ आ जाता है। ‘काम करने से हालात बेहतर होने चाहिए’ — यही सरल विचार अर्जित आय कर क्रेडिट को समझने की पहली सीढ़ी है।
